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अरावली हिल्स को लेकर आखिर विवाद क्यों ! सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हंगामें का क्या है कारण

भारत की सबसे पुरानी हील्स अरावली को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई परिभाषा तय कर दी है. इस नियन के अनुसार 100 मीटर से ऊची पहाडियों को ही अरावली माना जाएगा. कोर्ट के इस परिभाषा को लेकर अब विरोध का आलम काफी बढ गया है. कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस ने लोगों के साथ मिल कर इस फैसली का काफी विरोध किया. कोर्ट का मानना था कि अरावली को लेकर तमाम राज्यों के अपने अलग-अलग नियाम थे. इस नियम को समायोजित करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी.  फाॅरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 12,081 मैप का गई पहाड़ियो में से सिर्फ 1048 ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है. यह महज 8.7 % है. इसके साथ यही माना जा सकता है कि 90 फीसदी क्षेत्र कानूनी सुरक्षा खो सकता है. अगर ऐसा होता है तो अरावली में पहाड़ी में खनन का तांडव बढ जाएगा. अरावली पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतों का एक अपरदित अवशेष है, जिसे भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला माना जाता है. अरावली पर्वतमाला का प्राकृतिक इतिहास उस समय से जुड़ा है जब भारतीय प्लेट एक महासागर द्वारा यूरेशियन प्लेट से अलग हुई...

कर्नल शोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पड़ी करने वाले बीजेपी नेता पर सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार, HC ने कहा- FIR दर्ज करो

शैलेश कुमार: भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल शोफिया कुरैशी आज देश की आईकाॅन बन चुकी हैं. पाकिस्तान को धूल चटाने वाली कर्नल शूफिया कुरैसी पर मध्यप्रदेश के बीजेपी नेता के अभद्र टिप्पड़ी पर मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है. बीजेपी नेता विजय शाह पर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका मिला है.  बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस की ओर से दायर किए एफआईआर पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने एफआईआर में पूरे आदेस को जारी करते हुए ठीक से लिखने को कहा है. एमपी हाईकोर्ट के द्वारा दिये गये एफआईआर के फैसले को चैलेंज करने के लिए बीजेपी नेता विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उनको राहत मिलने से रहा. उनकी याचिका की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया लेकिन इसकी सुरुआत फटकार के साथ हुई. चीफ जस्टिस बी आर गवई की बैंच ने बीजेपी नेता विजय शाह के दिए हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है. चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा मंत्री को प्रतेक...